더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 경제노동위원회 한원찬 의원(국민의힘, 수원6)은 제377회 임시회 제3차 경제노동위원회 회의에서 노동국이 추진 중인 근로시간 단축제도 도입을 위한 2억 5천만 원의 추경예산안에 대해 신중한 입장을 밝혔다. 노동국장은 “이번 추경예산안이 경기도 내 민간기업을 대상으로 한 근로시간 단축제도 도입 효과를 조사하기 위한 용역 비용”이라고 설명했다. 한원찬 의원은 “이번 예산안이 현 상황에서 추경 편성 사유로 적절하지 않으며, 근로시간 단축제도 도입이 시기상조”라고 강조하며 “특히 경기도 내 소상공인과 자영업자들에게는 더 많은 인건비 부담이 발생할 가능성이 크고, 일을 더 하고 싶어하는 근로자들에게는 오히려 방해가 될 수 있다”고 밝혔다. 한원찬 의원은 “근로시간 단축제도의 도입은 경기도가 안정적인 경제 상황에 접어든 후, 그리고 근로시간 단축에 대한 충분한 사회적 합의가 이루어진다면 그때 다시 논의할 수 있을 것”이라며 근로시간 단축제도의 장기적 검토가 필요하다고 언급했다. 마지막으로, 한의원은 현재 경기도의 경제 상황에 대해서도 언급하며, “코로나19 팬데믹 이후 여전
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 김옥순 의원(더불어민주당, 비례)이 13일 제377회 임시회 제4차 도시환경위원회 도시주택실 소관 2024년 제1회 추가경정예산안에 대한 심사에서 ‘청년월세 한시 특별지원 사업’에 대해 집중질의했다. 김옥순 의원은 “현재 ‘청년월세 한시 특별지원 사업’은 중위소득 60% 이하의 청년들을 지원대상으로 하여 지원범위가 매우 제한적이다”라며, “더 많은 청년이 혜택받을 수 있도록 지원대상의 소득기준을 완화해야 한다”고 말했다. 또한 김옥순 의원은 “한시적 지원이 종료된 후 청년들이 주거비 부담에 직면할 우려가 크다”고 지적하며, “지원 종료 후 청년들의 주거 불안을 해소할 수 있는 실질적인 대책 마련이 필요하다”고 강조했다. 이에 도시주택실장은 “청년월세 한시 특별지원 사업의 소득기준 완화의 필요성에 공감한다”며, “지원범위를 중위소득 100%까지 확대될 수 있도록 요청하고 있다”고 답변했다. 끝으로 김옥순 의원은 “청년들이 안정적인 주거환경에서 생활할 수 있도록 소득기준 완화와 더불어, 장기적인 대책도 함께 마련해주길 바란다”며, “사업목적에 맞게 청년
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 김시용 의원(국민의힘, 김포3)이 제377회 임시회 도시환경위원회 추가경정예산안 심사에서 개발제한구역 주민지원사업에 대한 경기도의 미온적인 지원 행태를 지적하고 도민들이 체감할 수 있도록 경기도 차원에서의 적극적인 예산 지원을 촉구했다. 김시용 의원은 “개발제한구역 주민지원사업은 균형발전특별회계 예산으로 시·군 재정자립도에 따라 70~90% 지원되고, 일부를 지방비로 매칭하는 사업이지만 이를 전부 시·군에서 부담하고 있다”며, “지방비 중 일부 예산을 경기도가 보태거나 추가적인 예산 지원이 필요하다”고 강조했다. 이어 김 의원은 “경기연구원의 개발제한구역 주민지원사업 확대 방안 연구를 살펴보면 직접지원사업인 생활비용보조사업과 주택개량보조사업을 확대할 것을 권고하고 있다”며, “주택개량사업을 주택 노후도에 따라 차등 지원하는 방식 등 주민 체감도 향상을 위한 사업을 발굴하고 더욱 확대해야 한다”고 말했다. 또 김시용 의원은 “개발제한구역 주민지원사업을 주민들의 의견을 들어서 진행한다고 하지만 대부분의 예산이 기반시설 정비에 집중되는 것을 보면 이 사업이 과연 누구
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 교육기획위원회 이인규(더불어민주당, 동두천1) 부위원장이 12일, 통일교육을 담당하는 경기도청과 경기도교육청 부서장들과 간담회를 진행하여 두 부서 간 긴밀한 협력의 필요성을 강조했다. 이날 참석한 부서는 통일플러스센터 설립을 준비 중에 있는 경기도 평화기반조성과와 미래통일교육센터를 운영 중에 있는 경기도교육청 교육과정정책과로 각 부서에서 추진하고 있는 주요 업무에 대해 보고했다. 이 의원은 “이번 자리는 도청과 교육청 간의 원활한 소통과 협력을 이끌어내는 중요한 계기가 됐다”며, “앞으로도 두 기관의 업무중첩 방지는 물론, 체계적인 통일 사업추진을 위해 내실을 기해달라”고 당부했다. 또한 이 의원은 “특히 통일교육은 도민들의 이해와 참여를 높이는 중요한 분야로, 단순한 정보 전달을 넘어 도민들이 체감할 수 있는 실질적인 사업으로 발전해야 한다”며, “앞으로도 지역교육 행정의 중심에 서서 도청과 교육청 양 집행부 간의 가교역할로 지역 사회의 교육 발전에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
더뉴스인 이현나 기자 | 김미숙 경기도의원(더불어민주당, 군포 3)은 13일 377회 경기도의회 임시회 제5차 미래과학협력위원회에서 경기도의회와 집행부 간 소통 부족 문제를 지적하고, 국산 전기버스 수요 증가에 따른 정책 지원 확대를 촉구했다. 김미숙 의원은 "현재 집행부의 소통 부족으로 인해 효율적인 의정 활동에 어려움을 겪고 있다"며, "특히 신규 사업의 경우, 의원들에게 충분한 정보가 제공되지 않아 예산 삭감 등의 문제가 발생하고 있다"고 지적했다. 이어 "경기도의회는 도민을 대표하는 기관으로서, 집행부가 의회와 긴밀하게 소통하고 협력하여 도민들의 요구를 충족시켜야 한다"며, "앞으로 예산 편성 과정에서 의원들에게 충분한 설명 기회를 제공하고, 의회와 집행부 간 정기적인 교류를 통해 상호 이해를 증진해야 한다"고 강조했다. 또한, 김미숙 의원은 "최근 전기차 안전에 대한 도민들의 관심이 높아지고 있지만, 국산 전기버스 수요를 충족시키지 못하고 있다"며, "경기도는 국산 전기버스 지원을 확대하고, 배터리 안전 문제 해결을 위한 대책 마련에 적극적으로 나서야 한다"고 주장했다. 김미숙 의원은 "서
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 경제노동위원회 이용호 부위원장(국민의힘, 비례)은 13일 경기도의회 경제노동위원회 회의실에서 열린 제377회 임시회 제3차 상임위원회에 참석해 계약직 근로자의 근무 기간 변경과 베이비부머 세대의 사회활동 지원사업에 대해 질의했다. 이용호 부위원장은 “베이비부머 세대를 위한 사회활동 기반 마련 지원사업이 베이비부머 세대를 지원하는 사업인지, 중장년을 대상으로 하는 것인지 불분명하다”라고 지적했다. 해당 사업 설명서의 사업 목적에는 베이비부머의 성공적인 재도약을 위한 지원사업이라고 적시되어있지만, '경기도 중장년 지원에 관한 조례'에 근거하여 사업을 진행하고 있다. 이에 이용호 부위원장은 “사업명에 있는 베이비부머는 출생 시기에 따른 특정 세대에 대한 용어이며, 중장년은 연령대를 나타내는 표현이다”라며, “베이비부머 세대 지원사업의 지원 근거인 '경기도 중장년 지원에 관한 조례' 제2조 정의에 따르면 중장년은 40세 이상 65세 미만의 경기도민을 지칭하고 있어 해당 사업은 지원 대상이 불분명하다”라고 밝혔다. 이용호 부위원장은 “현시점에서 베이비부머 세대가 중장년층에 속할 수는
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 농정해양위원회 김창식 부위원장(더불어미주당, 남양주5)은 지난 12일 상임위 회의실에서 열린 제377회 임시회에서 2024년도 축산동물복지국 1차 추가경정예산안 심의 중 ‘맘튼튼 축산물 꾸러미 지원’ 사업과 ‘에코팜랜드 단지 조성’ 사업의 추진 현황에 대해 문제를 제기하며 집행부의 대책 마련을 촉구했다. 김창식 부위원장은 먼저 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업의 낮은 신청률과 당초 도비 예산의 39%에 해당하는 5억 3,400만 원 감액된 결정에 대해 의문을 표하고, 사업 홍보가 부족했던 것은 아닌지 문제점을 지적했다. “집행부에서 제출한 세출안 설명서에 따르면 추경예산 기준 지난 4개월 동안 70%가 소진됐다. 남은 예산으로 5개월 동안 사업 운영이 가능한지 의문이 있다.”라며, “사업 참여 시군에서 신청한 산모조차 혜택을 받지 못하는 상황이 발생할 수 있다”라고 우려를 표명했다. 또한 김 부위원장은 축산동물복지국에서 ′25년 사업추진 시 1인당 지원 금액 증액과 31개 시군의 전면 참여를 위한 구체적인 실현 방안 마련을 촉구했다. 김창식 부위원장은 맘튼튼 축산물 꾸러미 지원사업은 저출산
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당, 안산2)은 12일 제377회 임시회 제3차 상임위원회 회의에서 경기도지사가 제출한 ‘안산신길 도시첨단산업단지 조성사업 신규투자사업 추진동의안’을 심사·의결했다. ‘안산신길 도시첨단산업단지 조성사업’은 안산시 단원구 신길동 일원에 면적 약 19만평(614,451㎥)에 총 사업비 5,696억 원을 사업시행자인 경기주택도시공사(GH)가 전액 공사채를 발행하여 추진하는 공영개발방식이다. 해당 사업은 제조업 중심의 산업단지를 조성하는 방식에서 탈피하여 첨단산업과 공간복지, 친환경의 융복합을 지향하는 ‘경기도형 기회발전 전략모델 시범사업’으로 추진된다. 또한 경기도 남북부 지역불균형 해소를 위한 ‘경기도형 지역균형개발 산업단지’의 수익단지로써 산업용지 매각수익을 ‘포천소홀 일반산업단지’의 사업성 개선에도 사용될 예정이다. 김태희 의원은 “안산신길 도시첨단산업단지 조성사업은 제조업 기반으로 하는 안산시의 산업구조를 첨단ㆍ지식산업 중심으로 전환하는 계기가 될 것으로 기대되며, 이를 통해 안산시는 새로운 미래성장동력을 확보하고 혁신의 중심
더뉴스인 이현나 기자 | 광명시와 경기도경제과학진흥원이 제13회 경기도 청렴대상 최우수 기관·단체로 선정됐다. 경기도는 13일 도청 단원홀에서 ‘제13회 경기도 청렴대상’ 시상식을 열고 청렴도 향상과 부패방지에 기여한 도내 기관과 단체, 부서, 개인에게 상패와 시상금을 수여했다. 올해는 광명시가 기관부문에서 최우수상의 영예를 안았다. 부천시가 우수상, 안양시가 장려상에 선정됐으며, 단체부문에서는 경기도경제과학진흥원이 최우수상, 경기도여성가족재단이 우수상, 경기신용보증재단이 장려상을 수상했다. 부서부문에서는 소방감사과가 우수상, 계약심사과가 장려상을 수상했고 개인부문에는 경기테크노파크 이한송 씨가 우수상, 차세대융합기술연구원 장영석 씨가 장려상을 받았다. 기관부문 최우수상을 받은 광명시는 고위공직자를 대상으로 한 반부패 청렴시책 추진으로 높은 평가를 받았다. 갑질 및 부당지시 근절을 위해 고위공직자 대상으로 조직환경 부패위험도, 업무환경 부패위험도, 고위직 개인별 청렴도 3개 분야에 대해 청렴도 평가를 시행하고 평가결과를 간부공무원 직무성과 평가에 가점으로 반영해 고위직의 적극적인 관심과 행동변화를 이끌어냈다.
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 경제노동위원회 이채영 의원(국민의힘, 비례)은 13일 열린 2024년도 제1회 추가경정예산안 심사에서 “도비 사용잔액과 위탁사업 반환수입금을 최소화할 것”을 지적했다. 이채영 의원은 “경제실 소관 추경 세입예산은 본예산액 169억2860만원보다 3배에 가까운 498억8624만원이 증가됐다”라며 “대부분 시도비보조금반환수입 등 도비 사용잔액이었고, 위탁사업 반환수입도 32억2천만원이었다”라고 밝혔다. 이채영 의원은 “예산의 편성부터 집행까지 제대로 하지 못했다는 반증이며, 공공기관에는 위탁을 맡긴후 관리감독도 잘하지 못했다는 증거”라며 “불용액을 최소화하도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것”이라고 강조했다. 산업입지 수급계획 연구계획이 시기를 놓친 점도 지적했다. 이채영 의원은 “산업입지 수급계획은 ‘산업입지 및 개발에 관한 법률’에 따라 10년마다 의무적으로 수립해야 하는 법정계획임에도 집행부가 제대로 추진하지 못해 추경에서 부랴부랴 연구용역비를 올렸다”라며 “10년을 내다보는 산업입지 계획이 수립되도록 연구용역에 철저를 기해달라”고 당부했다. 이외
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 교육기획위원회 장윤정 의원(더불어민주당, 안산3)은 지난 12일 경기도공예단체와 정담회를 열고, 공예인들의 지원방안에 대해 논의했다. 이번 정담회는 공예인들이 직면한 현실적인 어려움을 파악하고 실질적인 지원책을 마련하기 위한 자리로, 장윤정 의원과 함께 황대호 경기도의회 문화체육관광위원회 위원장, 경기도 공예단체 관계자, 경기도 문화정책과 박인희 사무관과 한국도자재단 공예창작지원센터 황유환 선임 등이 참석했다. 이 자리에서 경기도 공예단체는 공예인들이 소상공인과 예술인의 경계에 위치해 양쪽에서 충분한 지원을 받지 못하고 있는 현실을 지적했다. 특히 1인 공예인과 중소규모 공예인에 대한 맞춤형 지원이 시급하다는 점을 강조하며, 공예인들을 위한 마켓 운영 등과 같은 지원방안을 제안했다. 장윤정 의원은 “공예 산업은 지역 주민들의 삶의 질을 향상시키고, 경제적 가치를 창출하는 중요한 산업”이라며, “공예인들의 안정적인 활동 기반 마련을 위해 경기도의회 차원에서 협력과 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다. 또한 황대호 문화체육관광위원회 위원장은 “경기도 공예문화 산업 육성
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 농정해양위원회는 9월 13일 경기도의회 정담회실에서 경기먹거리연대와 간담회를 개최해 진행 중인 먹거리 정책에 대한 건의사항을 청취하고, 새로운 먹거리 정책개발을 위해 다양한 의견을 교환했다. 이번 간담회에는 농정해양위원회 방성환 위원장, 김창식 부위원장, 정윤경 부의장, 최종현 더불어민주당 대표, 이오수 의원과 경기먹거리연대의 김덕일 상임대표를 비롯한 11명의 임원이 참석했고, 경기도청에서는 황인순 농업정책과장이 참석해 먹거리 정책에 대해 논의했다. 이번 간담회에서 경기먹거리연대는 ‘3기 경기먹기리위원회 운영’과 ‘초등돌봄교실 과일 간식 지원사업’, ‘경기도 농수산생명과학추진단 운영’ 등 경기 농업과 먹거리 산업발전을 위한 지원사업의 활성화 등을 요청했다. 방성환 위원장(성남5, 국민의힘)은 “먹거리산업은 단순한 식문화산업이 아니라 소외계층을 위한 복지정책임과 동시에 농민소득증대를 꾀할 수 있는 농업정책”이라고 말하며 “농정해양위원회는 먹거리 산업 발전을 위해 다양한 정책을 개발하고 논의할 것”이라고 말했다.
더뉴스인 이현나 기자 | 안양시의회는 지난 13일 추석을 맞아 관내 아동 및 장애인 복지시설을 방문해 격려와 위로의 손길을 전하고 위문품을 전달했다. 박준모 의장을 비롯한 시의원들은 관양흰돌 지역아동센터, 경기남부아동 임시보호소, 행복일자리 장애인 보호작업장, 안양시장애인 보호작업장 등 총 4곳의 복지시설을 순차적으로 방문했다. 이번 방문에는 박준모 의장을 비롯하여 김주석 부의장, 윤해동 의회운영위원장, 장명희 보사환경위원장, 허원구 의원이 함께 참여했다. 의원들은 각 시설을 둘러보며 종사자들을 격려하고, 현장에서 건의사항과 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다. 박준모 의장은 “어려운 여건 속에서도 아동과 장애인 지원을 위해 애쓰시는 복지시설 관계자들께 깊은 감사를 드린다”며, “앞으로도 시의회에서도 사회 취약계층에 대한 지속적인 관심을 기울이겠다”고 말했다.
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 교육행정위원회 황진희 의원(더불어민주당, 부천4)은 지난 12일 부천시 박물관에서 열린 포럼에 참석해, "시민에게 다가서는 부천시 박물관 - 전시 및 교육을 중심으로"라는 주제로 열띤 토론을 펼쳤다. 이번 포럼은 부천시 박물관이 지역사회와 더욱 긴밀히 소통하며 그 역할을 확장하는 방안을 논의하는 자리로 다수의 시민과 전문가들이 참여했으며, 주제 발표는 강신엽 부천시 박물관 통합운영위원회 위원장이 맡고, 황진희 의원과 박순희 부천시의원이 토론자로 참여했다. 황진희 의원은 이번 토론에서 부천시 박물관이 지역사회에서 차지하는 중요한 역할을 강조하며, "2024년 예산 중 대부분이 운영비와 인건비로 소모되는 상황에서 교육 프로그램과 전시 콘텐츠 강화를 위한 재원이 절대적으로 부족한 현실이다"라고 현재 박물관 운영의 문제점을 지적했다. 또한, "부천시 박물관은 단순한 전시 공간을 넘어 지역의 역사와 문화를 학생들에게 생생히 전달하는 교육의 중심지로 거듭나야 한다"라고 말하며 박물관이 지역민에게 더 가까이 다가가고 특히 교육적인 역할을 확대해야 한다고 강조했다. 특히, 황
더뉴스인 이현나 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 유종상 의원(더불어민주당, 광명3)은 경기도 기후환경에너지국이 제출한 2024년 제1회 추가경정예산안에 대한 심사에서 RE100 랜드마크 조성사업 예산의 운용 방식에 대한 문제를 지적하며 예산편성 단계에서부터 철저한 검토를 주문했다. 경기도는 RE100에 대한 도민 공감대 확대를 위해 신축 중인 경기도서관에 RE100 랜드마크 조성에 필요한 예산 20억 9,000만원을 일반회계로 수립했으나, 올 해 “기후대응기금” 운용계획을 변경해 사업을 진행하고, 일반회계로 성립된 사업비는 전액은 감액하는 추경안을 제출했다. 유종상 의원은 “예산 수립 과정에서 규정을 제대로 검토하지 못해 일반회계로 성립된 사업비를 일 년 가까이 사용하지 못한 것도 문제지만, 성립된 예산을 사용하지 않고 기금을 사용한 것은 더 큰 문제”라고 지적했다. 또한 유종상 의원은 관련 내용을 도시환경위원회 위원들에게 제대로 보고하지 않은 것과 관련해 향후 상임위 위원들과의 적극 소통을 주문했다. 유종상 의원은 “특정 사업에 예산이 성립되면 다른 사업을 위한 예산이 줄어드는 만큼 효율적 재정